Il Bilancio consuntivo 2016 della Sasi Spa passa con l’approvazione unanime dei presenti: 37 voti favorevoli pari a 41 quote, e l’astensione del primo cittadino di Monteodorisio. Al momento del voto 8 amministratori, in rappresentanza di altrettanti Comuni, hanno abbandonato l’aula.
L’assemblea si è aperta alla presenza di 46 Comuni su 76 soci. Il presidente Gianfranco Basterebbe ha illustrato i punti salienti del documento contabile, che si chiude con un attivo di circa 100 mila euro. Basterebbe ha esordito spiegando gli aspetti più rilevanti del contenzioso Sasi-Acea, un iter che si avvia a soluzione ma che ha provocato il ritardo dei tempi di approvazione, seppur consentito per legge.
Il presidente della Sasi ha poi illustrato i lavori eseguiti sul sistema di depurazione con l’attivazione di impianti strategici, come quello di Santa Croce a Lanciano, risollevando le sorti di un’area gravemente compromessa dal punto di vista ambientale: per avere la certezza definitiva bisognerà attendere un anno, ma i dati attuali sono già confortanti. A fine giugno il Cda ha approvato opere inseriti nel masterplan con 4 macro progetti da 5,5 milioni ciascuno che interessano la totalità del comprensorio cheitino gestito dalla Sasi. I lavori sono indirizzati dalla sistemazione definitiva di alcuni depuratori all’ampliamento di altri, alla rete fognaria. L’idea progettuale più innovativa, espressa da Basterebbe, è quella di “dotare Vasto e la zona del vastese di un depotabilizzatore, soprattutto in particolari periodi dell’anno, e di lavorare per l’ampliamento delle tubature”. Le criticità che ancora permangono nella zona sono state rilevate anche dal sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che insieme ad altri sette colleghi ha abbandonato l’aula al momento del voto, tenendo però a precisare, dopo aver chiesto “una programmazione più attenta e lungimirante”, che “non si tratta di un voto contrario né di un atteggiamento polemico, ma non si può dire sì a un Bilancio che non si condivide pienamente”. Non ci sono stati, dunque, dei no, e la maggior parte dei sindaci ha ribadito l’importanza di lavorare insieme mettendo da parte sigle e appartenenze, con un obiettivo comune, per il bene della Società e quindi dei cittadini.